काठमाडौं,१० मंसिर। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो ४ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोडले बढेर २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ।
सरकारले उठाउने राजस्व प्रशासनिक खर्चमै सकिने भएकाले विकास खर्च तथा पुराना ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनु परेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४.६९ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये ५३.२५ प्रतिशत वैदेशिक (१४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड) र ४६.७५ प्रतिशत आन्तरिक (१२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड) ऋण छ। वैदेशिक ऋण बढी भएकाले विनिमय दर उतारचढावले दायित्व बढेको र चालु अवधिमै ४४ अर्बभन्दा बढी विनिमय नोक्सानी देखिएको उल्लेख छ।
सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ४ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। जसमा आन्तरिक ऋण ८६.४८ प्रतिशत छ। बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यअनुसार धीमा ८.०३ प्रतिशतरहनु सरकारको योजना तथा परियोजना सहायता जुटाउन चुनौती रहेको संकेतका रुपमा लिइएको छ।
ऋण भुक्तानीमा उच्च खर्च भएको छ। कात्तिकसम्म ४ खर्ब ११ अर्बको कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ। बाह्य ऋण भुक्तानी १९ अर्ब २३ करोड छ भने साँवा भुक्तानी मात्रै १५ अर्ब ३५ करोड छ। आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी दर ४४.८ प्रतिशत पुगेको र ब्याज तिर्न मात्रै झण्डै १९ अर्ब खर्चिएको तथ्यांकले देखाउँछ।
कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार ऋणको मात्रा भन्दा पनि यसको सदुपयोग र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।