काठमाडौं,११ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले ०७६ सालमा गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गैरकानूनी ठहराउँदै बदरको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । उक्त निर्णय अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण अनिवार्य नराख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ असार ३ गते भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण अनिवार्य गरी मात्रै आयात अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तर १७ दिनपछि, परीक्षण प्रयोगशालाको अभावको कारण उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्णय उल्टाइएको थियो।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
निर्णय सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, विष्णुप्रसाद तिमिल्स्याना र नारायणप्रसाद दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरी उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले निर्णय बदर गर्दै सरकारलाई स्तरीय विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ। परमादेशमा असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उपभोक्ताको मौलिक अधिकार र जनस्वास्थ्यको हनन् गरेको उल्लेख गरिएको छ।
परमादेशका मुख्य बुँदाहरु :
– मन्त्रिपरिषद्को २०७६।०३।१९ गतेको निर्णय गुणस्तरीय खाद्य अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरित रहेको छ । राज्यको सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउने हकप्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही । निर्णय असंवैधानिक, गैरकानूनी एवम् सरकारको मूल्यमान्यता विपरित र नैतिक दृष्टिकोणले समेत अस्वीकार्य छ भनी मान्नुपर्दछ ।
– २०७६ सालको असार २ गते भन्सारमा ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा जीवनाशक विषादीको अननिवार्य परीक्षण गर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा पुन: २०७६ साल असार १९ गते त्यस्तो परीक्षण अनिवार्य नभएको भनी निर्णय गरिएकोबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी अधिकारको उलंघन हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तराष्टिय कानूनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि हुन आएको । र, कारण, आधार र कानूनी व्यवस्था साथै औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेकाले उत्प्रेषको आदेशले बदर गरेको ।
– विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको Codex Alimentarius को MLRS लाई मार्गदर्शक मानकको रुपमा मान्नु ।
– मन्त्रीपरिषद्को २०७६ साल असार २ गते भएको निर्णय अनुसार ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा
– भन्सारविन्दुरमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरि अधिकतम सीमा नाघेका खाद्यान्नलाई मात्रै प्रवेश दिनू ।
– भन्सार बिन्दु तथा आन्तरिक रुपमा प्रयोग हुने विषादीका लागि स्तरीय प्रयोगशाला छिटो बनाई आवश्यकता अनुसारका उपकरण र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नू ।
– फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अनुगमन गरी ६/६ महिनामा प्रतिवेदन लिने ।
– नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न एक संयन्त्र गठन । त्यही संयन्त्रले जिम्मेवार अधिकारीलाई समेत संलग्न गरी आदेश कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने ।
– संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषादी नियन्त्रण अनुगमनको अधिकार दिइएको हुँदा तीनै तहले नीतिगत तथा संरचनागत समन्वय गरि विषादीको प्रयोग तथा विषादी अवशेष अनुगमनमा प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने गराउने ।
– आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक रुपमा उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गरिने तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यान्नमा प्रयोग गरिने विषादीको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।
– तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादीको अवशेष पाइए बिक्री वितरण रोकी नष्ट गर्ने, बजारबाट फिर्ता लैजाने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनू ।
– विषादी परीक्षणको अधिकतम अवशेष सीमा घरेलु उत्पादन गर्ने फलफूल तथा ताजा तरकारीमा समेत समान लगाउनू ।
