हृदयराम गुप्ता
मर्चवार, १६ मंसिर। रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा स्थानीय तह र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच अन्तरक्रिया (सहकार्य) कार्यक्रम भएको छ।
स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी र कुशल बनाउन सहजीकरण सम्बन्धी सहकार्यको उद्देश्यले उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको पालिकाले जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले संघीयताले प्रदान गरेका अधिकारलाई उपयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय सरकारहरुले दायित्व अनुसार जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, “संघीयतामा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार स्थानीय सरकार हो। संघ तथा प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवा पनि स्थानीय सरकारमार्फतै जनतासम्म पुग्ने भएकाले स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी विश्वसनीय हुनु अत्यावश्यक छ।”
उनले स्थानीय तहबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र व्यवहार नै समग्र सरकारको अनुहार झल्किने विषयमा जोड दिए। “स्थानीय सरकार जनमुखी बन्न सके संघ र प्रदेश सरकारको काम सकारात्मक रुपमा जनतासामु प्रस्तुत हुन्छ,” उनले थपे।
कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय मिश्रले संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयबाट समयमै निर्देशन नआउँदा धेरै काम अलमलमा पर्ने गरेको गुनासो पोखे।
विशेषगरी कारबाही तथा अनुसन्धानसम्बन्धी पत्र–व्यवहारमा तोकिएको निर्देशन नआएर समस्या दोहोरिने गरेको उनको भनाई थियो। साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गाउँपालिकाले चालु तर्फ ९६.४ प्रतिशत तथा पुँजीगत तर्फ ७१.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको जानकारी समेत गराए।
उनका अनुसार भवन निर्माण तथा अन्य योजना कार्यान्वयन, मापदण्डअनुसार सडक सिमा निर्धारण, सानातिना विषयमा समेत अदालत तथा अख्तियारमा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति, विद्यालयहरुमा दरबन्दी अभाव, नदीजन्य पदार्थका ठेक्कामा आउने अवरोध लगायतका चुनौतीहरु अझै कायम छन्।
कोटहीमाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशिला कुमारी यादव, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष संजय कुमार सैनी, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष बेचुराम पाल, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष पवन कुमार यादव, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विष्णु नारायण पाण्डेयसहित विभिन्न शाखाका प्रमुखहरुले समेत पालिकाका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।