दाङ,१चैत। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा र इन्धन अभावको समस्या देखिँदै गर्दा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ बखरिया क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल खानी भने दशकौँदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा छ। करिब ५५ वर्षअघि उत्खनन गरी केही संरचनासमेत निर्माण गरिएको यो खानी हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
खानी तथा भूगर्भ विभागले २०२७ सालमा गरेको उत्खननका क्रममा सो क्षेत्रमा करिब ९५ प्रतिशत पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको पुष्टि भएको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणपछि केही संरचना निर्माण भए पनि त्यसपछि थप काम अघि बढ्न सकेन।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
स्थानीय बासिन्दाहरूले खानी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय अगुवा देवीराम कुसारीका अनुसार उत्खननको क्रममा पेट्रोल निकालेर परीक्षणसमेत गरिएको थियो र सो क्षेत्र आसपास ग्यास खानीको सम्भावनासमेत देखिएको थियो।
बखरिया पेट्रोल खानीका जानकार हरिभक्त भण्डारीका अनुसार त्यतिबेला यहाँबाट निस्किएको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात भइरहेको भन्दा गुणस्तरीय रहेको थियो। खानी उत्खननमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका भण्डारी भन्छन्, ‘खानीबाट पेट्रोलको ग्यास र पेट्रोलमा पाइने तत्वहरू निस्किएका थिए, खानीबाट निस्कने पानीले जमिन र हरियो घाँससमेत जलाउने गर्थ्यो।’
जापानी इन्जिनियरले उक्त क्षेत्रमा ग्यास र पेट्रोल खानीको प्रचुर सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका थिए। दाङमा पेट्रोल र ग्यास मात्र नभई कोइला, सिमेन्टका लागि चुनढुंगा, तामा र सुन खानीको समेत सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
२०२७ सालमा तत्कालीन उरहरी गाउँ पञ्चायतका प्रधान ईश्वरीप्रसाद उपाध्यायको पहलमा स्थानीय भूपाल बस्नेत र उनका पिता नरबहादुर बस्नेतले पेट्रोल खानी उत्खननका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। जापानी इन्जिनियरसहित खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीको टोलीले करिब १५ सय फिट गहिराइसम्म उत्खनन गरेको बताइन्छ।
अहिले बखरियामा जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन सोही समयमा बनाइएको गोदाम घर हो। संरचना तयार भएपछि सुरुमा ‘दुम्ना’ भन्ने स्थानमा खानी खनियो, तर त्यहाँ समस्या देखिएपछि ‘बन्तरी’ मा काम सुरु भयो।
खानीको चर्चापछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। तर, २०४२-०४३ सालतिर खानीका सामग्री अन्यत्र सारिएपछि काम पूर्ण रुपमा रोकिएको थियो। स्थानीयहरुले अहिले पनि खानी पुनः सञ्चालनमा ल्याएर देशलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गरेका छन्।