काठमाडौँ,३ चैत। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुको जरिवाना छुट दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
करिब तीन वर्षपछि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
भण्डारीको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसअघि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कानुनअनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उमेदवारबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । देशैभरिका ती उमेदवारको कुल जरिवाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने विवरणसमेत रिटसँगै पेस भएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ फागुन ५ गते उक्त जरिवाना माफी दिने निर्णय गरेकी थिइन्।