काठमाडौं,३ चैत। मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्धको प्रभाव देखाउँदै इन्धनमा गरिएको भारी मूल्यवृद्धिप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्माणको मुख्य सिजनमै डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार परेको र यसले सरकारी पूर्वाधार खर्चसमेत बढाउने जनाएको छ। महासचिव रोशन दाहालले सीमित आयातकर्ताहरुले कार्टेलिङ गरी बिटुमिनमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा पारेको महासंघको दाबी छ।
बिटुमिनको अभाव र मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म बढ्दा कालोपत्रे काम प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ। साथै भारतले बिटुमिन निर्यात रोकेपछि समस्या झन् बढेको उल्लेख गरिएको छ। फलामे डन्डी र सिमेन्टमा समेत मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।
‘खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत गरिएको यस किसिमको अव्यावहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध हो,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकांक वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मका लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न माग गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
यता, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले पनि इन्धन मूल्यवृद्धिको विरोध गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ र वैज्ञानिक आधारमा ट्रक भाडादर समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि यसको प्रभाव बजारभर देखिएको छ। महासंघले निगमभित्रको चुहावट नियन्त्रण नगरी उपभोक्ता र व्यवसायीमाथि मात्र भार पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।