काठमाडौं,२५ चैत। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले तीन दिन अघि बढी शुल्क लिने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना लिने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अझै पनि केही विद्यालयले गैरकानुनी रुपमा शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार त्यस्ता शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न पुन: निर्देशन दिइएको हो।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६६ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्था भए गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरुबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयविरुद्ध थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
साथै, शुल्कसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।