काठमाडौं,९ वैशाख। खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह दिइएको छ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ अनुसार बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको हो ।
जसअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र र स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिका क्षेत्रमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण तथा नियमन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थानीय तहबाटै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
साथै, उक्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले आफ्नै कानुनी व्यवस्था अनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछन्। आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई खाद्य निरीक्षकका रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ।