भारत । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा गरेको विवादास्पद टिप्पणीका कारण त्यहाँ ‘कक्रोच जनता पार्टी’ ट्रेडिङमा छ। प्रधानन्यायाधीशले देशका बेरोजगार युवाको तुलना कथित रुपमा ‘कक्रोच’ सँग गरेको भन्दै विरोधमा त्यहाँ ‘कक्रोच जनता पार्टी’ गठन गरिएको छ।
शुक्रबार, प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले खुला अदालतमा सुनुवाइका क्रममा ‘परजीवीहरू’ ले प्रणालीमाथि आक्रमण गरिरहेको बताएका थिए र युवाहरूलाई ‘रोजगारी नपाउने र कुनै पेसामा स्थान नभएका’ कक्रोचसँग तुलना गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘केही युवाहरू कक्रोच जस्तै छन्, जसले न त रोजगारी पाउँछन् न त कुनै पेसामा नै स्थान पाउँछन्। उनीहरूमध्ये कोही मिडियाकर्मी, कोही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, कोही सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ता र अन्य अभियन्ता बन्छन्, र सबैमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्।’
पार्टी गठन भएको केही दिनमै सामाजिक सञ्जालमा लाखौं फलोअर्स प्राप्त गरेको छ। ककरोच जनता पार्टी महाराष्ट्रका अभिजीत दिपकेले उक्त नामको पार्टी स्थापना गरेका हुन्। यसको नारा ‘धर्मनिरपेक्ष– समाजवादी – लोकतान्त्रिक – अल्छी ’ हो ।
पार्टी सदस्यताको लागि अनौठा योग्यताहरु तय गरिएको छ। पहिलो– बेरोजगारी, दोस्रो– अल्छी हुनु भनेको सुतिरहनु हो, तेस्रो –अनलाइन हुने लत, चौथो – व्यावसायिक रुपमा गुनासो पोख्ने क्षमता रहेको छ। ‘कक्रोच जनता पार्टी’ व्यंग्यात्मक एउटा अनलाइन मुभमेन्टको रुपमा छ। हालसम्म आधिकारिक राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता भएको छैन । वेबसाइट र सोसल मिडिया मार्फत सक्रिय छ ।
यस्तो छ ५ बुँदे घोषणापत्र
–यदि कक्रोच जनता पार्टी सत्तामा आयो भने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले अवकाशपछिको पुरस्कारस्वरुप राज्यसभा सिट प्रदान गरिने छैन।
–यदि कुनै वैध मत हटाइयो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पक्राउ गरिनेछ किनभने कसैको मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु आतंकवादभन्दा कम होइन।
–महिलाका लागि ३३ होइन ५० प्रतिशत आरक्षण प्रदान ककरोच जनता पार्टीको वेभसाइटमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण हुनेछ।
–स्वतन्त्र मिडियाका लागि बाटो खुला गर्न अम्बानी र अदानीको स्वामित्वमा रहेका सबै मिडिया संस्थाहरुको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ। गोदी मिडिया एङ्करहरुको बैंक खाताहरुको छानबिन गरिनेछ।
–एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने कुनै पनि विधायक वा सांसदलाई सांसदलाई २० वर्षसम्म चुनाव लड्न तथा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइने वेभसाइटमा उल्लेख छ । (अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमको सहयोगमा)