काठमाडौं,११ साउन। सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णयबारे ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा सोमबार लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले २०८३ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। जसको सूचना साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
सो निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ। सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरुलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी हालै अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरुको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ ।
विगतमा निजी सहायकहरु अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण दिँदै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने उल्लेख छ ।
साथै, सांसदहरुले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई समेत रिटमा स्मरण गराइएको छ ।