काठमाडौं,१ असोज। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।
यसअघि यस्तो ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारीले १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर भने आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र र औचित्यको विश्लेषण गरी निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनःब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऋणसँग सम्बन्धित लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण वा फाराम शुल्कका नाममा थप रकम लिन नपाइने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार, सहकारीले आफ्नो ब्याजदर सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। समान प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यको वास्तविक ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।