नयाँ केही व्यक्तिको हालीमुहाली हुने कुलिनवादी पद्धति ? बिल्कुलै अस्पष्ट छ। नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६४ सालपछि सुरु भयो। तर, यसबेला भएको राजनीतिक सिन्डिकेट अब हरेक क्षेत्रमा विस्तार हुन पुगेको छ। सिन्डिकेटले अहिले राजनीतिलाई मात्रै बिकृत बनाएको छैन, मुलुकका हरेक क्षेत्र सिन्डिकेटले आक्रान्त बन्न पुगेका छन्। न्यायालयमा गरिएको न्यायाधीशको नियुक्ति होस् अथवा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति। त्यतिमात्र होइन, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व समुदायमा नेपालको प्रभाव विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण पद राजदूतको नियुक्तिमा समेत राजनीतिक सिन्डिकेटले अड्डा जमाएको छ।
‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ भन्नुभन्दा पनि अब खुला रूपमा पार्टीका नेता शब्दमा नै ‘भागबन्डा’ भनी बाँडीचुँडी गरिरहेका छन्। यद्यपि २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि कांग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा सिन्डिकेटको थालनी भएको थियो। यति धेरै बिकृत रूपमा चाहिँ सिन्डिकेट थिएन। २०६४ पछि नयाँ प्रकारको भागबन्डारूपी सिन्डिकेट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा मौलाएको सिन्डिकेटले गर्दा नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा समेत प्रश्न चिह्न उत्पन्न हुन पुगेको छ। सिन्डिकेटभित्र रहेका राजनीतिक दलहरू कुन विचारबाट निर्देशित छन् ? भन्ने समेत अब अस्पष्ट हुन थालिसकेको छ। राजनीतिक विचार गौण बन्न पुगेको छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अहिले नेपालले कुन राजनीतिक पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको छ ? के यो संसदीय पद्धति हो ? कम्युनिस्ट या समाजवादी प्रणाली ? या केही व्यक्तिको हालीमुहाली हुने कुलिनवादी पद्धति ? बिल्कुलै अस्पष्ट छ। २०६४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन संविधानलाई खारेज गरेर अर्को अन्तरिम संविधान जारी गरियो। तर, जनतालाई सोध्ने र जनताको अभिमत लिन आवश्यक ठानिएन। दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा अन्तरिम भनिएको संविधानलाई मनोमानी रूपमा एक दर्जनपटक संशोधन गरियो। अन्तरिम भनेको निश्चित समयका लागि र आफैंमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था हो। तर, केही नेताले नितान्त बन्दकोठाबाट उनीहरूको स्वार्थमा अन्तरिम संविधानको धज्जी उडाउँदै संशोधन गरे।
जनताको जनजीविका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल र सकेसम्म जनताको अभिमत लिई निर्णय गर्ने विषयसमेत बन्दकोठामा दुईचार नेता बसेर निर्णय गर्ने कार्य परम्परा बनिसकेको छ। कुनै पनि पार्टीभित्र सघन रूपमा छलफल गरी छलफलपछि बहुमतबाट निर्णय गर्ने परम्पराभन्दा पनि पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूको स्वार्थमा उनीहरूले जे निर्णय गर्न चाहन्छन्, त्यो नै पार्टीको निर्णय बन्न पुगेको छ।
यस्तो परम्परालाई कसरी प्रजातान्त्रिकरलोकतान्त्रिक भन्ने ? या नेताहरूको सिन्डिकेट ? त्यसैले अब छलफल गरौं, उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक पद्धति भनिएको संसदीय पद्धतिको। संसदीय पद्धतिमा पाँच पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ। जनताको मतले बहुमतसहित संसद्मा उपस्थित भएको राजनीतिक पार्टीले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ। दोस्रो ठूलो दल जहिले पनि अर्को निर्वाचनको पर्खाइमा हुन्छ। उसले सरकारका कामहरूलाई निगरानी गर्दै राम्रा कुराहरूलाई समर्थन र जनताको हितमा नभएका विषयहरूको विरोध र आलोचना गर्दै सरकारलाई खबरदारी गर्दै जनतामा आफ्नो पार्टीको विश्वास बलियो बनाइरहेको हुन्छ।
तर, हामी कस्तो पद्धतिको प्रयोग गरिरहेका छौं ? अहिले नेपालले अभ्यास गरेको संविधानले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउन सम्भव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन ६० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत छानिने निर्वाचन प्रणालीले संसदीय व्यवस्था नै खिचडी बन्न पुगेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कहिल्यै पनि एउटा पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण रहन्छ। जसले गर्दा सरकार दिगो रूपमा पनि सञ्चालन हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ संसद्को ठूलो पार्टीको आधारमा सरकार चलाउने संसदीय पद्धति हो भन्ने हो भने संसद्को तेस्रो दलले अहिले शासन चलाइरहेको छ। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको मत हेर्ने हो भने गत वर्ष भएको चुनावमा माओवादी पार्टीले जम्मा ११.१३ प्रतिशत मत हो। माओवादी केन्द्रको सिट संख्या भन्ने हो भने जम्मा ३२ सिट रहेको छ। तर, सात दलीय सिन्डिकेटका आधारमा माओवादी केन्द्रले सत्ता चलाइरहेको छ।
गत वर्षकै आमनिर्वाचनमा ८९ सिटसहित २५.७१ प्रतिशत मत ल्याएको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छैन। ७८ सिट ल्याएको पार्टी एमाले अझ २६.९५ प्रतिशत मत ल्याए पनि प्रतिपक्षमा छ। अझ अहिले सुन्नमा आएको छ, केही समयपछि संसद्मा १० सिट ल्याएको र जनताको केवल २.८३ प्रतिशत मत ल्याएको पार्टी नेकपा समाजवादीले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ। यो बहुमतको शासन हो कि अल्पमतको ? आफैंमा प्रश्न उब्जिएको छ। के यो सिन्डिकेटवाला पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ ? आमनेपालीले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्।
२०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दासमेत सिन्डिकेटको आधारमा तराई केन्द्रित दलहरूलाई किनारा लगाउने कार्य गरियो। २०७४ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा वामपन्थी भनिएका पार्टीको चुनावी कार्यगत एकता र पार्टी एकीकरण भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई किनारा लगाउने कार्य गरिएको थियो। त्यो पनि एकप्रकारको सिन्डिकेट नै थियो।
हुनतः केवल स्वार्थका लागि मात्र गरिएको कार्यगत एकता र वैचारिक आधार नभएको एकीकरण धेरै दिन टिक्न सकेनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पदीय भागबन्डको विवादले पार्टीमा फुटको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। त्यसपछि दुईपटक संसद् बिघटन भयो भने दुईपटक नै पुनस्र्थापना। जुन वैचारिक अन्योलको नै परिणाम थियो। अहिले २०७८ असार २८ मा भएको संसद् पुनस्र्थापनापछि स्पष्ट रूपमा चार दलका नेताको नयाँ सिन्डिकेट तयार भएको छ। यद्यपि यो गठबन्धन भनिएको सिन्डिकेटभित्र ७ दल सम्मिलित भनिए पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबीच विचारको सामिप्यता छैन। नितान्त भागबन्डाको नाताले जोडिएका राजनीतिक पार्टी गठबन्धन बनाएर २०७९ मंसिर ४ गते चुनाव भएको भए पनि अहिले राजनीतिक सिन्डिकेट र भागबन्डाले सिन्डिकेटभित्र नभएका राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका संसद्मा समेत गौण छ। सात दलीय गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, त्यो नै मुलुक सञ्चालन गर्ने ऐन र कानुन बन्न पुगेको छ।
माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सिटमा चुनाव हुँदै छ। राजनीतिक सिन्डिकेटअनुसार चुनाव भइरहेकोमा अन्तरपार्टीमा मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि फरक मत राख्ने नेतालाई तह लगाउनसमेत यो अभ्यास भइरहेको छ। तसर्थ अब हरेक पार्टीका जागरुक र डेमोक्रेटिक सोच राख्ने नेताहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्न जरुरी भएको छ। के यही खिचडी पद्धतिलाई मानेर अगाडि बढ्ने ? या सिन्डिकेटको अन्त गरी डेमोक्रेटिक ढंगले अघि बढ्ने ? सोच्न ढिला नगर्ने कि ?
(अन्नपूर्ण पोस्ट् डट कमबाट साभार)
