सुरेन्द्र काफ्ले
भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन स्थापित गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय छन्। सरकारको मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत छन्। जसको काम पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्ने नै हो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गर्न यति धेरै सरकारी निकाय छन् तर मुलुक भ्रष्टाचारले थलिएको छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
भ्रष्टाचार सूचकांकमा विगतका दशकभरि नै अवस्था उस्तै छ। अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन त्यसमा पनि संविधान बनेपछि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुलुकले फड्को मार्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो। तर त्यसअनुसार काम हुन सकेन। उल्टो भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड बाहिर आए। अझ मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो। विभाग, मन्त्रालय, मन्त्रीस्तरबाटै हुने काम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालियो। यसो गर्नुको मुख्य कारण भनेकै अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने हो। अख्तियारबाट बच्ने प्रपञ्चस्वरूप नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने काम भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हालै सरकार मातहत वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि स्थापित आफू मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाए। ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा ल्याएका थिए। आफूले केही गर्न खाजेको सन्देश दिन त्यो बेला प्रधानमन्त्री मातहतमा यी कार्यालय ल्याएको थियो। यी कार्यालयको जिम्मेवारी ठूलो छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ठूला आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हातहतियार विस्तार (प्रोलिफेरेसन) मा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरुद्ध अनुसन्धान गर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हातहतियार विस्तार विरुद्धको राष्ट्रिय प्रणालीको एक प्रमुख अंग हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मुख्य गुप्तचर विभाग हो। राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षाका बारे आवश्यक खबर संकलन गर्ने र संकलित खबरको अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण र सम्पादन गरी सरकारलाई पूर्वजानकारी दिने काम अनुसन्धान विभागको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्थापित गरिएको हो। विभाग गैरकर राजस्वका समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने, विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य निकाय पनि हो।
उता प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहेको सतर्कता केन्द्र त कामविहीन अवस्थामा छ। सरकारी कार्यालयको फाटफुट अनुगमन र सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने बाहेकका खासै काम पनि त्यसले गरेको सुनिँदैन। सतर्कता केन्द्रको मुख्य कार्य क्षेत्र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार उसैलाई फर्काउनुपर्ने नत्र सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यी निकायको कार्यक्षेत्र हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नै नहुनु पर्ने हो।
यी कार्यालयमा जुन रूपमा र गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्न कुनै पनि प्रभावकारी काम भएको उदाहरण छैनन्। जनताले अनुभूत हुने त एउटा पनि काम भएको देखिँदैन।
अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तुलनात्मक रूपमा सक्रिय छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ र गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि अख्तियारले केही चर्चित प्रकरणको मुद्दा चलाएका छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, एडीएमएस खरिदमा भएको अनियमिततालगायतका ठूला माछाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। अख्तियारले ठूला साना मुद्दा हालिरहेको पनि छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ। तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित हुने काम भइरहेको छैन। अझै फैलिँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार कम हुन नसक्नु र सुशासन स्थापित नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासनमात्रै जिम्मेवार छैन। आम मनोवृद्धि, सोचले भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिइरहेको छ। भ्रष्टाचार समाजका गण्यमान्य, अधिकार प्राप्त, जिम्मेवार ठाउँमा बसेका व्यक्तिबाटै हुने गर्छ त्यसको सिकार आम जनता हुने गर्छन्।
भ्रष्टाचार सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको छ। संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै पुगेको छ। वडास्तरमा ठूलो मात्रामा बजेट र कार्यक्रम जान थालेपछि भ्र्रष्टाचार, अनियमितता त्यहाँसम्म पनि पुगेको छ। स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका लागि बनाइएका उपभोक्ता समितिमा अनियमितता हुने गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा गर्ने नेता, प्रशासकहरू नै भ्रष्टाचार चुलुम्मै डुबेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले दुई संवैधानिक आयोगका साथै धेरै कार्यालय स्थापना गरेको छ। राजनीतिक र प्रशासनीक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर यिनीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गराउनुको विकल्प छैन। समयमै यो काम नभएमा जनतामा अझ निराशा, वितृष्णा पैदा भएर राज्यप्रति नै नकारात्मक सन्देश बढ्दै जानेछ। यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट साभार।
