दाङ,१०जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बजेट तर्जुमाको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको कामलाई लयमा अघि बढाउने गरी वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट निर्माण गर्ने जनाए।
‘अहिलेकै अवस्थामा बजेट वृद्धि हुने सम्भावना छैन। तर, हामीले वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट ल्याउनेछौं, जसले प्रदेशलाई लयमा अगाडि बढाउनेछ’,उनले भने, ‘विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अगाडि बढ्छ । प्रदेशलाई सही दिशामा लैजान सरकार आँटका साथ अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ योजना भन्दा अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। ‘हामी सकेसम्म नयाँ योजना बनाउने पक्षमा छैनौं। पूरा हुन नसकेका, अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर बजेट निर्माण हुनेछ।’
उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशको राजस्वमा आशाजनक वृद्धि भएको र सुधारको अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिए। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेटले प्रदेशबासीका भावना बुझ्ने जनाए। कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशको वास्तविक अवस्था र सूचकहरुका आधारमा बजेट तयार हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नेजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजनको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
उनले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका योजनाहरु, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी तयारी गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिने पनि बताए। बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भइरहेको र स्रोत परिचालन तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको कुरामा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकहरूका आधारमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, बहुआयामिक गरिबी घटाउने उद्देश्यसहित नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावहरु राखिएका थिए।
उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि उत्पादन वृद्धि, सामाजिक दृष्टिले प्रभाव पार्ने खानेपानी सुविधा, सरसफाइ तथा शौचालय प्रयोगको अवस्था सुधार, मातृ मृत्युदर घटाउने, साक्षरता दर वृद्धि, विद्यालय छाड्ने दर घटाउने, कुपोषण र रक्तअल्पता न्यूनीकरणमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु आगामी वर्ष दोहोरिन नदिने गरी तयारी गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ। १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना धेरै हुनु, बहुवर्षीय योजनाको संख्या बढ्दै जानु, अधुरा योजना धेरै हुनु, बजेट अनुमान र यथार्थबीच अन्तर धेरै हुनु, बजेटको आकार ठूलो हुनु, आन्तरिक आयको दायरा साँघुरो हुनु र चालू खर्च निरन्तर बढिरहेको विषयलाई चुनौतीको रुपमा लिदै सुधारको योजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको बारेमा जानकारी गराइएको थियो।