भैरहवा, ३ पुस ।रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।
बिहीवार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै जिलला अदालत रुपन्देहीले थुनछेकको क्रममा माग गरेको १ करोड धरौटी, लामिछाने पेस गरेको बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत र कागज गराएर थुनामुक्त गर्न इजलासले आदेश दिएको बताए ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीले बिगो बराबरको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दिएको रिट निवेदनलाई जिल्ला अदालतले दुवै प्रतिवादीको हकमा भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । जसपश्चात दुवै जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
‘प्रतिवादी (लामिछाने) ले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो’,आदेशमा भनिएको छ,‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’
अदालतले ५ वटा सर्तसहित लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । इजलासले जिल्ला अदालतमा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम (१ करोड) स्वीकार गर्ने, निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत २,७४,८४,०००। बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने, व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने, जिल्ला अदालतको ०८२ साउन २६ को आदेश बदर, अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्ने सर्तसहित धरौटी स्विकार गर्ने आदेश गरेको छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी रहेका जोशी थुनामै रहने भएका छन् । जोशीले उच्च अदालतमा दिएको निवेदन रितपूर्वक पेश नभएकोले इजलासले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पूनःविचारका लागि सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
जोशीको हकमा आदेशमा भनिएको छ–‘मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो वापत जमानत दिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश गरीपाउँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी ०८२ असोज २६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ । पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पूनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाईदिनू ।’
‘जोशीले अदालतमा दिएको निवेदन रविको जस्तै भएको भए उनको हकमा पनि थुनामुक्त हुने आदेश आउँथ्यो’, मुद्दाको बहस गरेका एक अधिवक्ताले भने,‘अब उच्चको आदेशले फेरी जिल्ला अदालतमा गएर निवेदनसहित बिगो बराबरको बैंक जमानत पेश गरे रवि जस्तै थुनामुक्त आदेश हुने बढी सम्भावना छ ।’
बिहीवार भएको बहसमा लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताहरु महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बाबुराम पाण्डे,डा. नारायणदत्त कंडेल, दिपेन्द्र झा, जोशीको तर्फबाट शिवप्रसाद गौडेल, मनोजकुमार चौधरी, रोचक जोशी, सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, सहायक न्यायाधीवक्त बसन्तराज पोखरेल र जाहेरवालाको तर्फबाट सञ्जिव घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
