दाङ, २५ भदौ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रुपमा प्रयोग गरी सेवा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।
आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउन यातायातसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्न लागिएको बताए। उनले यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेका स्थानमा हालकै व्यवस्था यथावत रहने र सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रुपमा प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरिने स्पष्ट पारे। यसका लागि आवश्यक तयारीका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रको काममा ढिलाइ नगर्न र कर्मचारीले जिम्मेवार तथा पारदर्शी भएर काम गर्न निर्देशन दिए। सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रुपमा कुराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम एक घण्टाभित्रै गरिदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
सरकारले आगामी असोजदेखि १२ जिल्लाबाट सवारी पटके सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। बाँकी ६ जिल्लामा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणलगायतका अधिकार पनि क्रमशः प्रत्यायोजन गर्दै जाने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत राजस्व संकलन हुने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । यातायातसम्बन्धी कामकारवाहीमा कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन कर्मचारीले अनुशासनमा रहेर कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उनले बताए।