रमेश खरेल, २९ पुस ।
नेपाल प्रहरी मुलुकभर कानुन कार्यान्वयन, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने अग्रणी संगठन हो। यो संगठनको प्रभावकारिताले देशभर कानुनको शासन, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै मौलिक अधिकारको निर्वाध उपभोगको सुरक्षित वातावरण बनाउँछ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
त्यसैले सार्वजनिक सरोकार, चासो र आमअपेक्षा रहेको संगठन हो नेपाल प्रहरी। नेपाल प्रहरीका हरेक गतिविधिबारे सर्वसाधारणले जिज्ञासा र सार्वजनिक चासो राख्नु पनि स्वाभाविक हो।
२०१२ सालमा जारी भई प्रहरी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको संगठन अब संघीयतासँगै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
समायोजनपछि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुका साथै संगठन पनि विभिन्न इकाइमा विभक्त हुन जानेछ। यसरी विभक्त हुँदा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा पर्ने चुनौतीका सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण र अध्ययन नगरी नितान्त राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित निर्णय गर्न सरकार केन्द्रित देखिएको छ।
सरकारको यो अग्रसरताले मुलुकभरको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयन समान मापदण्डमा गरिने छ भन्नेमा आशंका छ। पहिचानसहितको भू भाग माग गर्दै थालिएका आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रहरी समायोजन गर्न थालिएको छ, यो ज्यादै जटिल र संवेदनशील विषय हो।
यो पृष्ठभूमिमा प्रहरीको मूल ऐन प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा, २०८० लाई हठात् अध्यादेशमार्फत ल्याउने हतारोमा सरकार छ। गृह मन्त्रालयले रातदिन नभनी यसको तयारी गरिरहेको छ।
संसदको अधिवेशन छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने तयारी किन हुँदैछ ?
सरकारले कति संवेदनशील भएर, कति अध्ययन र विश्लेषणसाथ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ ?
अहिले गरिने निर्णयले सुदूर भविष्यसम्म शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा पार्ने असरको पहिचान गरेको छ कि छैन ?
राष्ट्र र राष्ट्रियताविरूद्ध कुनै निहित स्वार्थ समूह वा उद्देश्यप्रेरित संगठन, समूहलाई पृष्ठपोषण गर्दै त छैन ?
कतै यो निर्णय मुलुकको अस्थिरताको कारक त बन्दै छैन ?
संदेहयुक्त र रणनीतिक रूपमा ज्यादै अर्थपूर्ण छ यो कदम। यसको जबाफ सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीले पुस्तौं पुस्तालाई दिनुपर्ने छ।
अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैमा एउटा मनोविज्ञान देखिएको छ — यही समय अध्यादेशमार्फत केही माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको सेवासुविधा बढाएर उनीहरूलाई पदमा बहाल राख्न सकियो भने प्रहरीको नेतृत्व तह माओवादीप्रति सदैव अनुग्रहित रहनेछ। र, आगामी ८४ सालको चुनावमा आफूअनुकूल प्रहरी परिचालन गरी प्रभावित पार्न सकिन्छ !
यसैले हठात् सत्ता गठबन्धन दलसँग कुनै परामर्श नगरी गृह मन्त्रालय यसैको तयारीमा जुटेको छ। यो माओवादीको रणनीतिक उद्देश्य हो।
प्रस्तावित अध्यादेशमा एउटा निमुखा प्रहरी जवानको हकहित देखिँदैन। बरू माथिल्लो दर्जालाई संरक्षण गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकको पद तीन वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको चार वर्ष र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ६ वर्ष हुने प्रस्ताव मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार गरेको छ। यो ८४ सालको चुनावको पृष्ठभूमिमा तय गरिएको हो। यसले आगामी चुनावमा यही प्रहरीले नेतृत्व रहिरहने हुन्छ। उनीहरूलाई सेवाबाट अलग हुन दिनु हुँदैन र आफूअनुकूल परिचालन तथा प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ।
जीवन नै अर्पित गर्ने प्रहरी जवान हवल्दार, असई, सईका लागि भने प्रस्तावित प्रहरी अध्यादेशले केही व्यवस्था नगरेको बुझिएको छ। तीस वर्ष सेवा अवधिमा बाह्र वर्षसम्म प्रहरी निरीक्षकबाट डिएसपी हुने नसकेका दर्जा, बीस वर्षसम्म सईबाट प्रहरी निरीक्षक हुन नसकेका दर्जा र चौध वर्षसम्म प्रहरी जवानबाट हवल्दार हुन नसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई यो अध्यादेश जारी भएपछि बढुवा हुन थप चार वर्ष समय लाग्नेछ।
किनकि, माथिल्लो दर्जा कहिल्यै खाली हुँदैन, खाली हुन कम्तीमा पनि चार वर्ष अनिवार्य कुर्नुपर्छ !
यसैले अध्यादेशको मस्यौदा माथिल्लो दर्जाका हितका लागि जारी गर्न लागिएको सुविधाको प्याकेज हो। यो कनिष्ठ दर्जाको वृत्ति विकासका लागि होइन भन्नु सान्दर्भिक लाग्छ मलाई।
सई साहेबहरूको पीडा, रोदन ज्यादै मर्मस्पर्शी छ। बीस वर्षसम्म सईको एउटै दर्जामा बस्नुपरेको पीडाबोध कुनै सरकारलाई छैन।
भेटमा कैयनले गुनासो गर्छन्, सर मेरो त सन्तान जन्मिँदा पनि त्यही सईको पद, सन्तान हुर्केर ब्याचलर पढ्दा पनि त्यही दर्जा छ। साह्रै ग्लानी र हीनता असह्य हुँदोरहेछ। अरू दर्जामा आएका अधिकृतहरू कैयौं पटक पदोन्नति हुँदा हामी एउटै दर्जामा बस्न बाध्य छौं।
उनीहरूको यो पीडा कसले सुनिदिने ?
यसैले पनि यो अध्यादेश लागू भयो भने अब कम्तीमा पनि बाइस वर्ष एउटै दर्जामा बस्नुको विकल्प छैन। किनकि, माथिल्लो दर्जाले अवकाशै पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ छ।
के सरकारले तर्जुमा गरेको मस्यौदामा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याएको छ ?
के सरकारले साँच्चै नेपाल प्रहरी संगठनको पीडा अनुभूत गरेको छ ?
उनीहरूले अपर्याप्त स्रोतसाधन, न्यून तलब र उत्प्रेरणाको न्यून अवसर हुँदाहुँदै पनि पदोन्नतिको आशाले राष्ट्र सेवामा जीवन अर्पण गरेका छन्। समयमा बढुवा हुन नपाउँदा बर्सेनि हजारौं प्रहरी जागिर छोड्न बाध्य भएर खाडी पुगेका छन्। रातदिन नभनी खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतको पदावधि थप्ने गरी तयार हुँदै गरेको मस्यौदाले कैयन प्रहरी कर्मचारीलाई पलायन गराउने पक्का छ।
वृत्ति(विकासका सन्दर्भमा नेपाली सेनामा रहेको प्रावधान बढी वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ। यसैले राज्यका सुरक्षा निकायमा भएका असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गरी अन्य निकाय पनि लागू गरिनुपर्छ। अध्ययन गरी सुरक्षा निकायभित्रका एउटै मापदण्डलाई आधार बनाई मस्यौदा तयार गर्न म आग्रह गर्छु।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले २०१२ सालमा जारी भएको ऐनलाई संशोधन मात्र गर्दैछ। मूलतः प्रहरीको माथिल्लो दर्जाको पदावधि थप गर्न मात्र यो मस्यौदा तर्जुमा हुँदैछ। प्रस्तावित मस्यौदाले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति(विकास पूर्णतः निषेध गर्नेछ। प्रस्तावित मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक तीन वर्ष र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चार वर्ष हुँदा एउटै ब्याज समूहबाट दुईजना प्रहरी महानिरीक्षक हुन जाने अन्य समूह अधिकृतहरू वृत्तिविकास अप्रत्याशित रूपमा अन्त्य हुन जानेछ।
यी प्रावधानले नेतृत्व तहमा योग्य, इमानदार, व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारी पुग्नेभन्दा पनि अकल्पनीय रूपमा कमजोर कार्यक्षमता भएका र कम उमेरका प्रहरी कर्मचारीले ती अवसर प्राप्त गर्ने देखिन्छ। यसले संगठनको स्वच्छता, व्यवसायिकता र गरिमा जोगाउँछ कि जोगाउँदैन, यो यक्ष प्रश्न हो। यस सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्क्यौलमा पुग्न जरूरी छ।
प्रस्तावित मस्यौदाले सेवासुविधालाई मात्र केन्द्रित गरेको छ। प्रहरीले अपराध अनुसन्धान, रोकथाम, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम अनुसन्धानका सन्दर्भमा मस्यौदा गौण छ। क्षमता विकास, अन्तर निकाय र अन्तरदेशीय सहकार्य, कार्यगत स्वायत्तता तथा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको हित र भलाइलाई प्रस्तावित मस्यौदाले के व्यवस्था गरेको छ ?
यसैले हठातमा जारी गरेर पछुताउनुभन्दा पनि विज्ञहरूद्वारा सुझाव लिई संघीय संसदमा बृहत् छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ।
नेपाल प्रहरी आमनागरिकको साझा संस्था हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सब दलको साझा चासो र सरोकारको विषय हो। यो संस्थाको विकास र प्रभावकारितामा मुलुकमा कानुनको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य हुन जानेछ।
यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नै सबै दलको सहभागिता र छलफलबिना हठातमा अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको संघीय प्रहरी ऐन तत्काल थाति राखेर संसदको अधिवेशन चलेका बखत सबै दलको सहमतिमा दफाबार छलफल गराउने उद्देश्यले मस्यौदा प्रस्तुत होस्। छापामार शैलीमा अध्यादेश जारी गर्ने काम नहोस् ! (सेतोपाटी डट कमबाट साभार)
