सर्वेन्द्र खनाल
प्रहरी समायोजनको विषय संवेदनशील विषय हुन्छ। संविधानमै व्यवस्था भएकाले पनि प्रहरीलाई समायोजन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार तथा संगठन दुवै हुन्छन्। समायोजन बाध्यकारी तर निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा छ अहिले। प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हो। संविधानमा प्रहरी समायोजन विषय समेटिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संवेदनशील र सजकता अपनाउनुपर्छ।
नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्न तथा सुशासन प्रदान गर्न, अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न विषयमा संविधानले प्रहरी समायोजनको परिकल्पना गरेको हो। प्रहरीलाई प्रदेशमा लगेर तीनतर्फको कमान्डको संरचनाभित्र पार्ने प्रयास भएको छ। यो नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधन तथा प्रहरीको पुलिसिङ गर्नुपर्ने विषयमा अप्ठ्यारो छ। अन्य देशको शक्ति विकेन्द्रीकरण जनसंख्या, स्रोतसाधनलगायतका अवस्था हेरेर गर्ने गरिन्छ। तर, नेपालमा भौगोलिक स्थितिको आधारमा प्रदेशहरू छुट्ट्याइएका छन्। हाम्रो खुला सिमाना भएकाले पनि अपराध र ‘ट्रान्सबोर्डर’ समस्या देखिइरहन्छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने कानुनसमेत नभएको नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा नीतिगत समस्या आउने गर्छन्। ठूला अपराधमा विभिन्न इकाइका प्रहरीको सहकार्यमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रदेशको विभिन्न निकायको मातहतमा गएको प्रहरीको शक्ति खण्डित हुन्छ। राजनीतिक दबाबमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। नेपाल प्रहरीको काम र सामथ्र्यमा समेत ह्रास आउँछ। गम्भीर अपराध र ठूला आर्थिक अपराध तस्कर, ड्रग होस् या साइवर अपराधमा पनि प्रदेशको स्रोतसाधनले नभ्याउने अवस्था छ। आवश्यक प्राविधिक सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिने सम्भावना हुन्छ।
समायोजनमा गएका प्रहरीलाई सिडिओ मातहत राख्ने वा प्रदेश सरकार मातहत राख्ने टुंगो लागिसकेको छैन। आईजीपीको कमान्ड कन्ट्रोलमा प्रहरी संगठन हुँदा मात्रै यसको महत्वव र नियम लागू हुन्छ। नैतिक अनुशासनमा रहन्छ। तर ‘कमान्ड पावर’ खण्डित हुँदा संगठनको चेनअफ कमान्डको सिस्टम नै धराशायी हुने सम्भावना छ। प्रहरीलाई सबैले प्रयोग गर्न खोज्ने, आफ्नो मातहतमा राख्ने तर जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखा पर्छ। यसले शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। हरेक प्रदेशको बेग्लाबेग्लै नीतिनियम हुँदा यसले प्रहरीको समानतामा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ। प्रहरीबीचको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी, प्राथमिकतामा भने यसले असर गर्छ। प्रदेशअनुसारको प्राथमिकता फरकफरक हुन्छ। कुनै प्रदेशमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेमा थप बल कसले पठाउने ? कुन प्रदेशबाट मगाउने ? जिम्मा कसले लिने ?
हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हौं। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले केही प्रतिबद्धता गरेका छौं। यी प्रतिबद्धता पूरा गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन। संगठनले केन्द्रीय स्तरबाट अन्य मुलुकसँग गर्ने निश्चित व्यवहार हुन्छ। यी व्यवहारका विषयमा प्रदेशस्तरीय नै तादत्म्यता हुन जरुरी छ। प्रदेशबीच सहकार्य भएन भने समस्या हुन्छ किनकि यसमा देशकै इज्जतको कुरा जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको बेग्लै छवि छ। यो छविलाई कायम राख्न पनि प्रहरीमा एकल कमान्ड जरुरी हो।
नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रकै विषय पनि अस्पष्ट छ। प्रहरी नियमावलीमा लेखिएभन्दा धेरैवटा जिम्मेवारी प्रहरीले लिएको छ। प्रहरीको भूमिका निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ। संघीय प्रहरी ऐनले पनि प्रहरीका जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको एक बेग्लै छवि छ। यो इज्जत छोटो समयमा प्राप्त गरेको हैन। लामो समयको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीले प्राप्त गरेको हो। अपराध अनुसन्धानमा खरो उत्रन तथा संगठित अपराध न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीले राम्रो दक्खल राख्छ। प्रहरी समायोजन भएर प्रदेशमा जानेबित्तिकै संगठित अपराधलाई गर्ने उनीहरूको कार्यक्षमता र अनुसन्धानमा ह्रास आउन सक्छ। यसले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिलिन सक्छ। साथै प्रहरीमा अविश्वसनीयता पनि बढ्न सक्छ। जसले देशकै इज्जतमा आँच आउन सम्भावना छ।
प्रहरी समायोजनको विषयमा संविधानले नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व रहने भनेको छ। तर आईजीपीले नहेर्ने हो भने कस्को जिम्मामा रहने ? सीडीओको नेतृत्वमा भएको प्रहरीले आईजीपीको चेन अफ कमान्ड मान्छ भन्ने छैन। फेरि सीडीओले प्रहरी संगठनको नियम र अनुशासनको विषयमा जानकार छ भन्न पनि त सकिन्न।
प्रहरीलाई सबैले चलाउन खोज्ने, नियन्त्रणमा लिन खोज्ने तर जवाफदेहिता नलिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। राम्रो काम हुँदा जश लिन सबै अघि सर्ने तर नराम्रो हुँदा प्रहरीलाई थुपार्ने चलन छ। यसले संगठनमा विचलन ल्याउँछ। नैराश्यता ल्याउँछ। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको त कार्यक्षेत्र राम्रोसँग छुट्ट्याउन सकेको छैन। बेलाबेलामा विवाद देखिन्छ। पछिल्लो समय एयरपोर्टको भन्सारमा विवाद देखिएको थियो।
निजामती सेवा ऐनले सीडीओको भूमिकामा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्यो। प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गत सीडीओ हुन्छ भनेका छन् तर गृह मन्त्रालयले गृहअन्तर्गत हुनुपर्छ भनेको छ। संघीय प्रहरी ऐनले के के अनुसन्धान गर्ने, सीआईबीको भूमिका के हुने ? अपराध अनुसन्धान गर्न जाँदा घटनास्थल विभिन्न प्रदेशमा परेको हुन्छ। यसको संरक्षण कसले गर्ने ? घटनास्थल सुरक्षित नभएर प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यसले अपराध अनुसन्धानमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। अपराध अनुसन्धान नै असफल हुन्छ। प्रहरी समायोजन गर्दा यस्ता विभिन्न विषय समेट्नुपर्ने हुन्छ नै। त्यसैले अप्ठ्यारो छ।
अन्य मुलुकमा चलेको संघीयताको नक्कल गर्न खोज्दैछौं। हाम्रो माटो र अवस्था, जनसंख्या सुहाउँदो संघीयता र प्रणाली हुन जरुरी छ। खुल्ला सिमानाले गर्दा पनि प्रहरीलाई सुरक्षा चुनौती छ। वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाका जुन सीमा नाका छन्, जसले खाद्यान्न आपूर्ति गर्छन्। जरुरी सामान आपूर्ति गर्ने विषयमा राजमार्गमा कुनै समस्या भयो भने त्यहाँदेखि काठमाडौंसम्म वा अन्य जिल्लासम्म ‘सप्लाई’ गर्ने व्यवस्थामा एउटै किसिमको नियमकानुन हुनुपर्छ। एउटै कमान्डले स्थिति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुँदा राजमार्ग खुलाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।
प्रहरी समायोजनमा डीआईजीसम्मलाई लैजाने भन्ने छ। उहाँहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि एउटा एसएसपी प्रदेशमा दुई ठाउँमा मात्रै बस्न पाउँछ। ६।६ वर्ष एउटा एसएसपी एउटै प्रदेशमा बस्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रदेशमा कता जाने ? डीआईजीको सरुवा कता गर्ने ? बाँकी एसएसपी, एसपीहरू एउटै प्रदेशमा अटाउन पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ।
प्रहरी भर्नामा पनि समस्या हुन सक्ने अवस्था छ। प्रदेशबाटै नयाँ भर्ना हुन थालेपछि प्रदेशमै तालिम केन्द्र अब्बल हुनुपर्यो। यो तत्कालै सम्भव छैन। सीमित ठाउँमा मात्रै भर्ती केन्द्र र तालिम केन्द्र छन्। प्रदेशमा नयाँ भर्ना तत्काल गर्ने हो भने अहिलेका प्रहरीलाई कहाँ लैजाने हो ? कसरी समायोजन गर्ने हो ? विभिन्न समस्या देखा पर्छन्। तत्काल समायोजनभन्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर मात्रै यो प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी हुन्छ। प्रहरी सेवा अनुशासनमा रहनुपर्ने फोर्स हो।यसलाई समायोजन गर्दा धेरै विषयमा विचार गर्न जरुरी छ। हैन भने संगठनमा नै नराम्रो असर देखा पर्न सक्छ।
(खनाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी हुन्।)
