Author: क्लिक लुम्बिनी

भैरहवा,६ साउन। भैरहवाका निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारले निर्धारण गर्ने कर नीति पूर्ण रुपमा पारदर्शी तथा सर्वसाधारण नागरिक र उद्यमी–व्यवसायी अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवाले आयोजना गरेको आर्थिक विधेयक २०८३र८४ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारको कर नीति घुमाउरो नभई व्यावहारिक र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुल छुट जस्ता सकारात्मक प्रावधान देखिए पनि घुमाउरो तरिकाले थप शुल्कहरु जोडिएको भन्दै राजस्व छुटको वास्तविक लाभबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले कर प्रणालीलाई सहज, उद्योगमैत्री र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको बनाउन माग गरेका थिए। सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व…

काठमाडौं,३२ असार । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्न लागिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। नेविसंघको अध्यक्ष करुणा कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त शुल्कले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। शिक्षामा समानताको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु उचित नभएको नेविसंघको धारणा छ। संघले समताको अवधारणालाई आधार बनाएर नागरिकमाथि थप शुल्कको भार थोपर्नु राज्यको कल्याणकारी चरित्र अनुकूल नभएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले पनि उक्त शुल्क व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

काठमाडौं,३२ असार। नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस लिएको अभियोगमा साढे आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले व्यवसायी दिपक आनन्दसँग घुस मागेको अभियोगमा पौडेललाई साढे आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। अदालतले घुस दिएको अभियोग लागेका व्यवसायी दीपक आनन्दलाई पनि आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। साथै, सरकारी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पौडेलको सजायमा थप छ महिना कैद थप गरिएको छ। विशेष अदालतले बरामद रकम नभएको अवस्थालाई आधार बनाउँदै दुवै प्रतिवादीबाट बिगो कायम नगरेको जनाएको छ। तर, घुस…

काठमाडौं,३२ असार। सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद्) हरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तर, अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुनः संघीय संसद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै संसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौं,३२ असार। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया हालका लागि स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग नगर्न तथा प्राप्त विवरणमाथि कुनै प्रकारको छानबिन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसअघि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका तथा पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको जनाएको थियो। तर, आयोगको उक्त प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले विवरण संकलन, प्राप्त विवरणको…

काठमाडौं,३१ असार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ लाख रुपैयाँ घुससहित इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर (छैटौँ) डिल्ली राज खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र इटहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस मागेको उजुरीका आधारमा बुधबार उनलाई घुससहित पक्राउ गरिएको हो। इन्जिनियर खड्कालाई दमक नगरपालिका–१ स्थित खाजा घरबाट सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

भैरहवा,३१ असार। रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नेपाली नोट छपाइ तथा कारोबारमा संलग्न गिरोहविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन चार्ली’ अन्तर्गत ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ की ३६ वर्षीया गंगाकुमारी पुर्वछाने, पोखरा महानगरपालिका–१ का किरण कृष्ण तिवारी, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का रामचन्द्र खत्री, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका-२ का संजय थारु, दोलखा शैलुङ गाउँपालिका–४ का ३८ वर्षीय पासाङ तामाङ र भारतको पश्चिम बंगाल सिलुगढीका ४९ वर्षीय बासुमित्र आनन्द रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखराबाट पक्राउ परेका तिवारीको साथबाट एक हजार दरका ४७८ थान र बुटवलबाट पक्राउ परेको पुर्वछानेको घरबाट एक हजार दरका १०३ थान नक्कली नोट बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका…

दाङ,३१ असार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि आठ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तथा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका स्थानीय तहका परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा…

काठमाडौं,३१ असार। स्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीको विरोधमा विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बुधबार पनि अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। सरकारले आउट सोर्सिङमार्फत काम गराउने नीति लिई आफूहरुलाई हटाउन खोजेको भन्दै उनीहरु सेवा निरन्तरताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। खर्च कटौतीको नीतिका नाममा अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउन खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद आशिका तामाङले आन्दोलनरत कर्मचारीको मागबारे जानकारी लिँदै यस विषयमा संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

काठमाडौं,३१ असार। नेपाल सरकारले विपद् खोज तथा उद्धार कार्यमा उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका विशेष तालिमप्राप्त उद्धारकर्तालाई प्रोत्साहन तथा उच्च जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयअनुसार ,उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीले मासिक आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। साथै, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिएको प्रत्येक दिन ५०० रुपैयाँका दरले उच्च जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। यो सुविधा गोताखोर तथा उच्च हिमाली भूभागजस्ता अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका उद्धारकर्तालाई प्रदान गरिनेछ। सरकारले यस निर्णयले उद्धारकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुका साथै विपद् खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।